टिओडी मराठी, अहमदाबाद, दि. 19 ऑगस्ट 2021 – ‘लव्ह जिहाद’बाबत गुजरातमध्ये केलेल्या कायद्यावर उच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केलीय. या कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ विवाहाच्या आधारावर या प्रकरणात एफआयआर नोंदवता येणार नाही. यावेळी न्यायालयाने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) कायद्याच्या काही कलमांत केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याचे आदेश दिलेत.

अलीकडे, उच्च न्यायालयाने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) कायद्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर राज्य सरकारला नोटीस पाठवली होती.

गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले, आंतरधर्मीय विवाहाच्या बाबतीत केवळ विवाहाला एफआयआरचा आधार बनवता येत नाही. विवाह बळजबरीने किंवा लोभाने झाल्याचे सिद्ध केल्याशिवाय पोलिसांकडे एफआयआर नोंदवता येत नाही. न्यायालयाच्या वतीने कायद्याच्या कलम 3, 4, 5 आणि 6 च्या सुधारणांची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश दिलेत.

गुजरात उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट रोजी लग्नाद्वारे सक्तीने किंवा फसव्या धर्मांतराला प्रतिबंधित करणाऱ्या नव्या कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. या याचिकेवर सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांच्या विभागीय खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या गुजरात शाखेने मागील महिन्यात गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (सुधारणा) अधिनियम, 2021 च्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. हा कायदा 15 जून रोजी अधिसूचित केला होता.

व्हर्च्युअल सुनावणी दरम्यान, जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिहीर जोशी यांनी सुधारित कायद्यांत अस्पष्ट अटी आहेत. या विवाहाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.