टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 16 ऑगस्ट 2021 – गेल्या महिनाभरापासून पेगॅसस प्रकरणारून देशातील राजकीय वातावरण तापले. या पार्श्वभूमीवर काही दिवस अगोदर केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल केली होती. ज्यावर आज (सोमवार) सुनावणी झाली आहे. यावेळी केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ज्यात तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याबाबत सांगितले आहे.

आपल्या दोन पानी प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, याचिककर्त्यांनी केंद्र सरकारवर जे आरोप केले आहेत, ते सर्व चुकीचे आहेत. कोणत्याही नेता, पत्रकार, अधिकारी आदींची हेरगिरी केली नाही. हे सर्व आरोप अनुमानांवर अधारित आहेत. ज्यामुळे त्यांच्यात काहीच तथ्य नाही.

तसेच, केंद्राने पुढे सांगितले की, त्यांच्याकडून कथित पेगॅसस स्नूपिंगच्या मुद्द्याच्या तपासासाठी विशेष तज्ज्ञांची समिती गठीत केली जाणार आहे. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निवड समित्यांच्या शिफारशी असून ट्रिब्यूनलमध्ये नियुक्ती करण्यासाठी केंद्राला १० दिवसांचा कालावधी दिलाय.

तर, केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्ही एका संवेदनशील विषयाला सामोरे जात आहोत. ज्याला काही लोक सनसनाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या विषयाशी राष्ट्रीय सुरक्षा जोडलेली आहे. तसेच त्यांनी पुढे सांगितले की, जर न्यायालयाची इच्छा असेल तर तटस्थ तज्ञांसह स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल.

पेगॅसस प्रकरणाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी अॅड. वकील एमएल शर्मा, राज्यभा खासदार जॉन ब्रिटास, पत्रकार एन राम व शशिकुमार, जगदीप चोककर, नरेंद्र मिश्रा, पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाकडून याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून केंद्रावर हेरगिरीचे आरोप केलेले आहेत. तसेच, याची निष्पक्ष चौकशीची देखील त्यांची मागणी आहे.