टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 11 ऑगस्ट 2021 – इतर मागासवर्ग समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन वचनबध्द आहे. त्यांच्यासाठी निधी देताना हात आखडता घेणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या बाबतीत संबंधित सचिवांनी तत्काळ कार्यवाही करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिलेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये कुठलीही कपात करणार नाही. तसेच ओबीसींचे बोगस दाखले देण्यात येत असल्याची चौकशी होईल, असेही त्यांनी म्हंटलं आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह इथे मंगळवारी ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली आहे.

यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदी मंत्री, अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जाईल.

महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र व्यवस्थापकीय संचालक व कर्मचारी – अधिकारी नेमणे, यासंदर्भात त्वरित कार्यवाही करावी.

बैठकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण, ओबीसींना शैक्षणिक शुल्क आणि शिष्यवृत्ती, जात पडताळणीतील बोगस दाखले, तांडा वस्ती सुधार समिती या अनुषंगानेही चर्चा होऊन, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्यात.

या शिष्टमंडळात चंद्रकांत बावकर, ज्ञानेश्वर गोरे, जे. डी. तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड, हरिभाऊ शेळके, गणेश हाके, ॲड. पल्लवी रेणके आदींचा समावेश होता.