टिओडी मराठी, टोकियो, दि. 10 ऑगस्ट 2021 – जगातील विविध देश ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग घेऊन खेळाचे उत्तम सादरीकरण करत असतात. यात अव्वल क्रमांक मिळविण्यासाठी खेळाडूंची मेहनत, कसर कामाला लागते. मात्र, खेळाडूंसाठी त्या त्या देशातील सरकार आवश्यक साहित्य, प्रशिक्षक आदीच पुरवठा करत असतात. त्याच्या तुलनेत भारताने भारताने सुवर्ण पदक विजेत्या खेळाडूवर किती खर्च केले असतील ? , याची उत्सुकता अनेकांना आहे. त्याबाबत आपण जाणून घेऊया.

भारताचा भालाफेकपटू नीरज चोप्राने शनिवारी अॅथलेटिक्समध्ये पहिले ऑलिम्पिक सुवर्णपदक मिळविले. देशातून अनेकांनी त्याचे अभिनंदन केले. नीरज चोप्राचा विजय हा ऐतिहासिक होता.

कारण, याअगोदर भारताने आतापर्यंतच्या ऑलिम्पिकमध्ये कधी इतक्या सात पदकांची कमाई केली नाही. तर अॅथलेटिक्समध्येही भारताचे हे पहिले पदक ठरले असून त्याने देशातील सुमारे 1.38 अब्ज लोकांची मनेही जिंकली आहेत.

भारत सरकारने जुलै 2019 पासून नीरजच्या ट्रेनिंग व परदेशी प्रशिक्षकाची व्यवस्था केली आहे. दुखापतीतून सावरल्यानंतर नीरजने परदेशी प्रशिक्षक डॉ. क्लाऊस बार्ट्रोनिट्झ यांच्याकडून भालाफेकीचे धडे घेतले.

टोकियो ऑलिम्पकपर्यंतच्या प्रवसात त्याने दक्षिण आफ्रिका, पोलंड, तुर्की, फिनलँड, झेक प्रजासत्ताक आणि स्वीडनमधील प्रशिक्षण शिबिरे आणि विविध स्पर्धांत सहभाग घेतला. यासाठी त्याला सरकारकडून निधी दिला होता. ऑलिम्पिकला जाण्याअगोदर शेवटच्या टप्प्यात त्याने 1097 दिवसांचे एनआयएस पटियालामध्ये प्रशिक्षण घेतले होते.

भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या 2014 मध्ये सुरू झालेला टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम अंतर्गत मागील पाच वर्षात भारताला मोठे यश मिळाले. त्याचा लाभ घेणाऱ्या तिरंदाजी, बॉक्सिंग, कुस्ती, अॅथलेटिक्स, टेबल टेनिस, हॉकी आणि पॅरा-स्पोर्ट्समधील भारतातील 126 खेळाडू ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेत.

भारतीय क्रीडापटूंनीही टीओपीएस योजनेंतर्गत त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी कशी केली? याबद्दल त्यांचं मत व्यक्त केलं. या योजनेच्या अंतर्गत खेळाडूंना जागतिक दर्जाच्या सुविधा, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग, उच्च दर्जाची उपकरणे खरेदी करण्याची संधी आणि प्रतिष्ठित प्रशिक्षकांखाली प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली जात असते.

तसेच खेळाडूंसाठी क्रीडा मानसशास्त्रज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट यांचीही नियुक्ती केली जाते. तसेच खेळाडूंना दरमहा 50,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला जात असतो. या योजनेच्या परिणामाचे पडसाद टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये दिसून आले आहेत. भालाफेकपटू नीरज चोप्रा, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यांसारख्या खेळाडूंनी पदके जिंकली आहेत.

या यशामध्ये भारत सरकार आणि स्वत: त्याचे किती प्रयत्न आहेत?, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 2016 च्या जागतिक अंडर-20 अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर नीरज चोप्रा प्रकाशझोतामध्ये आला होता.

अॅथलेटिक्स वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये एखाद्या भारतीयाने सुवर्णपदक जिंकण्याची ही पहिली वेळ होती. त्यानंतर 2017 आशियाई अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स आणि 2018 एशियन गेम्समध्येही त्याने सुवर्णपदक जिंकत आपला विजय कायम ठेवला.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या एक महिन्यानंतर नीरजच्या उजव्या हाताच्या कोपरात अस्वस्थता जाणली. त्यामुळे मे 2019 मध्ये त्याच्यावर शस्त्रक्रिया केली होती. त्यामुळे तो मैदानापासून बरेच दिवस दूर होता.

त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या पोटचेफस्ट्रूम येथे झालेल्या स्पर्धेमध्ये त्याने 87.86 मीटर अंतरावर भाला फेकून पुनरागमन करत टोकियो ऑलिम्पिकचे तिकीटही पक्के केले.

नोव्हेंबर 2018मध्ये भारतीय क्रीडा प्राधिकरणने टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीममध्ये नीरज चोप्राचा समावेश केला होता. याशिवाय, युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालयाने अॅथलेटिक्सच्या प्रशिक्षण व स्पर्धांसाठीचे एक वार्षिक कॅलेंडर मंजूर केले आहे. अॅथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या बजेटमधून नीरजला एक रक्कमही मिळाली आहे.

2016 ते 2021 या कालावधीमध्ये नीरजला काय मदत मिळाली? :
1. देश जेव्हा संपूर्ण लॉकडाउनला सामोरे जात होता. त्यावेळी युरोपमधील प्रशिक्षण व स्पर्धांसाठी व्हिसा आणि पत्र दिले.
2. क्रीडा उपकरणे व उपकरणांच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली.
3. बायो-मेकॅनिस्ट तज्ज्ञाकडून राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरामध्ये प्रशिक्षण घेण्यासाठी स्वतंत्र निधी वाटप केला.
4. टोकियो ऑलिम्पिकपर्यंतच्या 26 आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी आर्थिक मदत दिली.

सरकारकडून नीरजला एवढी मदत मिळाली –
1) परदेशी प्रशिक्षण व स्पर्धा – 4,85,39,639 रुपये
2) प्रशिक्षकांचा पगार – 1,22,24,880 रुपये
3) उपकरणे (चार भालासह) – 4,35,000 रुपये
4) एकूण – 6,11,99,518 रुपये