टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 4 ऑगस्ट 2021 – एल्गार परिषद- माओवादी संबंध प्रकरण एनआयएकडे वर्ग केले आहे. कारण याचा देशात रचलेल्या कटाचा तपास करता येईल. त्याचा महाराष्ट्रातील सत्तांतराशी काडीमात्र संबंध नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये दिली आहे.

मानवी अधिकार कार्यकर्ते आणि वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि सुधीर ढवळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या दोघांनीही जानेवारी २०२० मध्ये हा तपास पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं आहे.

भाजपची महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यानंतर हा तपास एनआयएकडे वर्ग केला. हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतला आहे, असे याचिकेत म्हंटलं आहे. सरकार बदलाचा आणि तपास वर्ग करण्याचा काहीही संबंध नाही, असे म्हणत एनआयएने याचिकाकर्त्यांनी केलेला आरोप फेटाळला आहे.

हि याचिका अस्वस्थ करणारी आणि संतापजनक आहे आणि या प्रकरणातील तपास विफल करण्याचा प्रयत्न आरोपी करत आहेत. सीपीआय (माओवादी) यांचा ज्येष्ठ नेता एल्गार परिषदेच्या आयोजकांच्या संपर्कामध्ये होता.

त्याद्वारे माओवाद्यांनी विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचावी. तसेच लोकांना बेकायदेशीर हालचाली करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी ठेवलीय.