टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 19 जुलै 2021 – भारत देशातील अनेक पत्रकार, केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून हेरगिरी केली जात आहे, असा आरोप केला आहे. याच प्रकरणाचे पडसाद आज संसदेतही पाहायला मिळाले. मात्र, पेगासस प्रकरणाबाबत नवनिर्वाचित माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणाले की, ‘तो’ अहवाल चुकीचा अन तथ्यहीन आहे.

‘द गार्डियन’सह ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. इस्राइल स्थित एका कंपनीच्या माध्यमातून पेगासस नावाच्या विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हि हेरगिरी केली जात आहे, असा दावा वृत्तात केला आहे. या वृत्तानंतर भारतात एकच खळबळ माजली आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये नवनिर्वाचित माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित आरोप व अहवालावर प्रत्युत्तर दिलं आहे. काल रात्री एका वेबपोर्टलद्वारे एक खळबळजनक वृत्त प्रसारित केलं आहे. यात अनेक आरोप केलं आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर हे असे अहवाल प्रकाशित होतात, हा काही योगायोग असू शकत नाही, अशी भूमिका अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेमध्ये मांडली आहे.

पेगासस पाळत ठेवल्याप्रकरणी अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेमध्ये सरकारची बाजू मांडली. फोन नंबर्सच्या माध्यमातून डेटा हॅक झालं आहे, याबाबत संबंधित प्रकाशित अहवालातून ठामपणे सांगितलेलं नाही.

वेबपोर्टलने जारी केलेल्या अहवालातून पाळत ठेवली आहे, हे सिद्ध होऊ शकत नाही. एनएसओकडूनही संबंधित अहवाल धादांत खोटा आणि तथ्यहीन आहे, असे सांगण्यात आलेलं आहे, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं आहे.

फोन क्रमांकाशी जोडलेल्या व्यक्तींचे डिव्हाईस पेगासस सॉफ्टेवेअरच्या माध्यमातून हॅक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, असा कोणताही पुरावा यात दिलेला नाही. त्यामुळे दिलेले फोन क्रमांक हॅक झाले होते का? हे सिद्ध होत नाही.

आपल्या देशाच्या प्रबळ संस्थांत हेरगिरी किंवा अवैध पद्धतीनं पाळत ठेवणं अजिबात शक्य नाही. देशामध्ये यासाठी एक उत्तम प्रक्रिया आहे की, ज्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्देशातून इलेक्ट्रॉनिक संचाराचे सुयोग्य पद्धतीने पालन होत आहे, असे अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केलंय.