टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 19 जुलै 2021 – नरेंद्र मोदी सरकार आता शेतकऱ्यांनंतर विरोधकांना ही धक्का देणार आहे, असं समजत आहे. कारण, हे नरेंद्र मोदी सरकार संसदेत वीज (संधोधन) विधेयक मांडणार आहे, याकडे देशाचं अधिवेशानाकडे लक्ष लागले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशानाला आजपासून सुरुवात झालीय. संसदेच्या अधिवेशनामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारकडून कोणती विधेयकं मंजूर करून घेणार? याकडे देशाचं लक्ष लागलंय. 

कृषी विधेयकांना अगोदरच शेतकरी विरोध करत आहेत. विरोधी पक्षांनी यावरून सरकारला धारेवर धरलंय. याच विधेयकाच्या मुद्द्यावरून पंजाबमध्ये भाजपचा जुना मित्र असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएची साथ सोडली आहे. आता अकाली दल या विधेयकाविरोधामध्ये स्थगन प्रस्ताव आणणार आहे.

अकाली दलाच्या नेत्या व माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी रविवारी एक ट्विट केलं होतं. आधी कृषी कायदे व आता वीज संशोधन विधेयक. हे विधेयक संसदेत मांडणार नाही, असे शेतकऱ्यांना मोदी सरकारने सांगितलं होतं.

मात्र, आता हे विधेयक संसदेत मांडणार आहे. विजेचं खासगीकरण करून सरकार शेतकऱ्यांना शार्क माशांच्या तोंडात फेकत आहे, असे हरसिमरत कौर यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.

मागील वर्षाच्या अखेरीस सरकारची शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा झाली. त्यातील सहाव्या बैठकीत केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे आश्वासन दिलं होतं. वीज संशोधन विधेयकाचा मसुदा मागे घेण्यात येणार आहे, असा शब्द सरकारने दिला होता. मात्र, या बैठकीला जेमतेम सहा महिने पूर्ण झाले असताना सरकारने आपला शब्द फिरवलाय.

वीज संशोधन विधेयक मोदी सरकार संसदेत मांडणार आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी आणखी आक्रमक पवित्रा घेतील. या विधेयकासोबत कृषी कायद्यांविरोधात अकाली दलाने आक्रमक भूमिका घेतलीय.

यावर चर्चा करण्याची त्यांची मागणी आहे. यासाठी अकाली दलाने शिवसेना, राष्ट्रवादी, डीएमके, टीएमसी आणि बीएसपी यांच्याकडे मदतीची मागणी केलीय.