टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 22 जून 2021 – महाराष्ट्र राज्याचं विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन फक्त 2 दिवस असणार आहे. कोरोनामुळे हे अधिवेशन दोन दिवसांत गुंडाळणार आहे. विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाचा विरोधकांनी निषेध केलाय.

पावसाळी अधिवेशन हे येत्या ५ आणि ६ जुलै रोजी होणार आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन कमीत १५ दिवसांचे असावे, अशी मागणी विरोधक करत होते. मात्र, सरकारने केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतलाय.

अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी आदी वगळल्या आहेत. या दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केलीय.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असे दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.

कोरोनाचा आजार गंभीर असून त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करत आहे. पण, कोरोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचं नाही, असा प्रयत्न सरकार करत आहे, हे आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकतं.

दुसरीकडे बारमध्ये गर्दी झाली तरी चालते. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचं नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहे, असे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.