टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 15 जून 2021 – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या 12 सदस्यांची नावे पारित करुन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती, ती यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकाराखाली दिली होती.

या दरम्यान मंगळवारी 15 जून रोजी राजभवन सचिवालयामध्ये याबाबत अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर झालेल्या सुनावणीत ही यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली आहे, असं सांगण्यात आलं. आता राज्यपाल यावर काय निर्णय घेतात? हे पहावं लागणार आहे.

अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे. राज्यपालांच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतलीय. सुनावणीमध्ये अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास मग नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे? असा सवाल केला.

राज्यपालांकडे यादीसहीत संपूर्ण माहिती आहे. निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितलंय. त्या पुढे म्हणाल्या, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती दयावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिलला राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेली यादी दिली जावी, अशी मागणी केली होती.

तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती दिली जावी, असंही म्हटलं होतं.

अनिल गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे रोजी रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देताना राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांची यादी जनमाहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही, असे कळवलं होतं.