टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 2 जून 2021 – सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारला कोरोना लसीकरणाच्याबाबत लस खरेदीची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिलेत. आजवर केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसींची सर्व माहिती कोर्टात सादर करण्याच्या सूचना दिल्यात. यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

केंद्र सरकारने कोरोना लसींची खरेदी केव्हा, कधी आणि किती प्रमाणात केली?, याची लेखी माहिती कोर्टाने मागितली. त्यासह देशात आतापर्यंत एकूण किती नागरिकांचे लसीकरण झाले?, याचीही माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही सर्व माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे.

आतापर्यंत देशातील किती नागरिकांना कोरोना लस दिली आहे? आणि उर्वरित जनतेचे लसीकरण कधीपर्यंत पूर्ण होईल? असा सवाल सरकारला सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. तसेच देशात म्यूकरमायकोसिसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेसाठी सरकारने नेमकी कोणती तयारी केली आहे? याचीही माहितीही देण्यास कोर्टाने सांगितले आहे.

आज न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एल. एन. राव आणि एस. रवींद्र भट्ट यांच्या विशेष खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, आजवर केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुटनिक-व्ही लसींच्या खरेदीसाठी नेमक्या केव्हा ऑर्डर दिल्यात? एकूण किती लस खरेदी केल्या आणि त्यांचे वाटप कशा पद्धतीनं केले? याची स्पष्ट माहिती कोर्टात सादर करावी.

तसेच आतापर्यंत देशातील एकूण जनतेपैकी किती टक्के जनतेला लसीचा पहिला किंवा दुसरा डोस दिला आहे?, याचीही माहिती सादर करावी. यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रमाण किती? याचीही माहिती सरकारने द्यावी असे कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.