टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 22 मे 2021 – सध्या कोरोनामुळे कॉलेज बंद आहे. पण, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून त्यांचे शिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने घेतले जात आहे. तसेच परीक्षादेखील ऑनलाईन स्वरूपात होत आहे. त्यामुळे आता पदवीचा अभ्यासक्रम 40 टक्के ऑनलाईन तर, 60 टक्के ऑफलाईनमध्ये घ्यायचं का?, असा प्रश्न पडत आहे. त्यामुळे याबाबत यूजीसीने सूचना मागितल्या आहेत.

महाविद्यालय आणि उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांत 40 टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन माध्यमातून शिकवण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता वर्तविली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे तयार केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांत मिश्र पद्धतीने अध्यापन वरील मसुद्यात याविषयीचा उल्लेख केलाय. या मसुद्याबाबत देशभरातील तज्ज्ञांकडून त्यांची मते मागितली आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव रजनीश जैन यांनी याविषयी माहिती दिलीय. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा उच्च शिक्षणसंस्थांत 40 टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन तर, 60 टक्के अभ्यासक्रम ऑफलाईन मोडद्वारे शिकवण्यासाठी परवानगी देण्याचा विचार आहे. याशिवाय अभ्यासक्रमाची परीक्षा देखील ऑनलाईन घेतली जाऊ शकते, असे जैन म्हणाले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे बनविलेल्या मसुद्यानुसार ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षण दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अध्यायानात चांगल्या पद्धतीने विषय समजून घेता येईल. शिक्षणाची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवावी, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या मसुद्यावर संकल्पना आणि मते मागवली आहेत.

हा मसुदा नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार केला आहे. या समितीतील तज्ञांच्या मतानुसार, अध्ययन आणि अध्यापन यामध्ये या नवीन शिक्षणामुळे समोरासमोर बसून घेतलेले शिक्षण आणि डिजीटल माध्यमातून शिक्षण घेता येणार आहे.

नव्या शिक्षण धोरणानुसार मिश्र शिक्षण पद्धती राबविल्यास शिक्षकांना ज्ञानदान करण्याच्या भूमिकेपासून पुढे जाऊन प्रशिक्षक आणि मार्गदर्शक व्हावे लागणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची अध्ययन प्रक्रिया प्रभावीपणे पार पडेल. याशिवाय मसुदा समितीने मूल्यांकनावर लक्ष द्यावं, असं सूचित केलं आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये सातत्यपूर्ण मूल्यांकनाला प्रोत्साहन द्यावं, अशी भूमिका देखील तज्ज्ञ समितीने मांडली आहे.