टिओडी मराठी, पुणे, दि. 8 मे 2021 – मराठा समाजाला आरक्षण रद्दचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मराठा समाज आणि काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मराठा समाजाची बाजू योग्य पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने मांडली नाही, असे मत मराठा समाजातील काहीजण व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत विषय आणखी चिघळल्यास किंव्हा आवश्यकता भासल्यास विशेष अधिवेशन बोलविणार आहे, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कि, मराठा आरक्षणाबाबत गरज भासल्यास विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावू. त्यात आरक्षणाबाबत पुन्हा ठराव करून शिफारस केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत निकाल देताना हा अधिकार राज्याला नसून संसद व राष्ट्रपती यांना असल्याचे म्हटले आहे. तमिळनाडू राज्यामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले आहे. न्यायालयाने याबाबत कोणतीही टिपण्णी केलेली नाही.

कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास एक दिवसीय अधिवेशन किंवा जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा ठराव करून शिफारस करण्यात येईल. इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी कटिबद्ध आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हंटले आहे.

तसेच, येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेईल. तोपर्यंत मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावर कोणीही राजकारण करू नये, असे त्यांनी आवाहन केले.