कोरोना (Covid 19) काळात राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असताना राज्याच्या मदत व पुनर्वसन (Disaster Management and Relief) विभागाने काही निर्णय घेतले. या निर्णयांमध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. वित्त विभागाचा विरोध असतानाही या विभागाने शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. बाजारभावाप्रमाणे 25 ते 30 लाखात मिळणारे वाहन आणि साहित्य या विभागांनी तब्बल तीन कोटींच्या घरात खरेदी केल्याचा प्रताप या विभागाने केला आहे. यामध्ये मोठा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात कुठे नैसर्गिक तर कुठे मानवनिर्मित आपत्ती आली तर अशावेळी तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी शिघ्र प्रतिसाद वाहनाची योजना आणली होती.

मात्र, राज्याच्या मदतीवर पुनर्वसन विभागाने (Rehabilitation Department) खरेदी केलेल्या शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदीमध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 25 ते 30 लाख रुपये किंमत असलेले शीघ्र प्रतिसाद वाहन तब्बल 1 कोटी 94 लाखात खरेदी केली आहेत. मेंटेनन्ससह एका गाडीची किंमत तीन कोटी रुपयांपर्यंत खरेदी गेल्याची ही माहिती आहे. त्यामुळे कोविड काळात मदत व पुनर्वसन विभागाने नेमकी कुणाला मदत केली आणि कोणाचा पुनर्वसन केलं? या संदर्भातली चौकशी होणार का? शिंदे फडणवीस सरकार ही चौकशी करणार का? हे देखील पाहावे लागेल.