कॅगचा अहवाल आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. कॅगच्या अहवालानुसार, राज्यावरील कर्ज 2016-17 या वर्षात चार लाख कोटी एवढं होते. या कर्जात वाढ झाली असून आता पाच लाख 48 हजार 176 कोटी इतकं झालं आहे. कोरोना महासाथीचा आजार आणि त्याला अटकाव करण्यासाठी लावण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला. कोरोना महासाथीचा प्रभाव कमी होत असल्याने टप्प्याटप्प्याने निर्बंध हटवण्यात आले होते. त्याचाही आर्थिक घडामोडीवर परिणाम झाला असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.

मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्याचा कर महसूल 13.7 टक्क्यांनी घसरला असल्याचे कॅगने म्हटले आहे. वर्ष 2019-20 मधील महसूल दोन लाख 83 हजार 189.58 कोटी इतका होता. तर वर्ष 2020-21 मध्ये महसूल दोन लाख 69 हजार 468.91 कोटींवर घसरला. जीएसटीमध्ये 15.32 टक्क्यांनी घसरण झाली. तर, व्हॅटमध्ये 12.24 टक्क्यांनी घट झाली असल्याचे कॅगने म्हटले. राज्य सरकारचे कर्जावरील व्याज, वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर एकूण महसुली खर्चाचा 57.33 टक्के इतका भाग खर्च झाला आहे. महसुली खर्चात घट झाल्यामुळे 41 हजार 141.85 कोटींची महसुली तूट झाली आहे.

कृषी क्षेत्रांनी तारलं…

एकीकडे कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला असतानाच दुसरीकडे कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक योगदान दिले आहे. दरम्यान, कृषी क्षेत्र या एकमेव क्षेत्रात सकारात्मक चित्र दिसून आले. राज्याच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राने 11 टक्क्यांचे योगदान दिले. तर, राज्यातील उद्योग क्षेत्रात 11.3 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली. सेवा क्षेत्र 9 टक्क्यांनी घसरले असल्याचे कॅगने म्हटले.

महाविकास आघाडी सरकार आणि अजित पवारांचे कौतुक

वर्ष 2020-21 मध्ये राजकोषीय तूट तीन टक्यांहून खाली आणण्यास राज्य सरकारला यश आले. राजकोषीय तूट ही 2.69 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात राज्य सरकारला यश आले. कोरोना काळात राजकोषीय तूट कमी ठेवण्यात महाविकास आघाडी सरकारला यश मिळाले असल्याचे कॅगने म्हटले. या अहवालात आर्थिक शिस्तीसाठी कॅगने तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे कौतुक केले आहे.