वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यात मृत पावलेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या कुटूंबियांना आता 20 लाख रुपयांचे आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. राज्याचे (Maharashtra Government) वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी याबाबत आज विधानसभेत ही माहिती दिली. याबाबतचा शासन निर्णय 23 ऑगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. याआधी वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यात मृत पावलेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या कुटूंबियांना 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात होती. ती आता वाढून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

हा निर्णय जाहीर करताना वनविभाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे की, राज्‍याच्‍या वनविभागाच्‍या माध्यमातून उत्तम पद्धतीने वनसंवर्धनाचे कार्य सुरू आहे. यामुळे वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या संख्‍येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. मानव–वन्‍यजीव संघर्ष कमी करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने वनालगतच्‍या गावांमध्‍ये राहणाऱ्या नागरिकांना वनविभागामार्फत प्रबोधन करण्‍यात येत असून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेमार्फत (Dr. Shyamaprasad Mukherjee Jan-Van Vikas Yojana) स्‍थानिक जनतेचे वनावरील अवलंबन कमी करण्‍याचा प्रयत्‍न करण्‍यात येत आहे.

पत्रकात पुढे सांगण्यात आले आहे की, वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामध्‍ये (Wild animal attack) सन 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या तिन वर्षात अनुक्रमे 47, 80, 86 इतकी मनुष्‍यहानी झाली आहे. मनुष्‍यहानी झालेल्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या अवलंबित कुटूंबियांना वाघ,  बिबट्या, रानडुक्‍कर, गवा, अस्‍वल, लांडगा, कोल्‍हा, हत्‍ती व रानडुकरे यांच्‍या हल्‍ल्‍यात होणाऱ्या मनुष्यहानीमुळे देण्‍यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत वाढ करण्‍यात आली असून यापुढे 15 लाच रुपये ऐवजी 20 लाख रुपये इतकी आर्थिक मदत देण्‍यात येणार आहे.

20 लाखपैकी 10 लाख रुपये देय असलेल्‍या व्‍यक्‍तीला तात्‍काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्‍कम रूपये 10 लाख त्‍यांच्‍या राष्‍ट्रीयकृत बॅंकेत असलेल्‍या दरमहा व्‍याज देणाऱ्या संयुक्‍त खात्‍यामध्‍ये ठेव रक्‍कम अर्थात फिक्‍स डिपॉझीट जमा करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे. व्‍यक्‍ती कायम अपंग झाल्‍यास 5 लाख रुपये आणि व्‍यक्‍ती गंभीररित्‍या जखमी झाल्‍यास 1 लाख ते 25 हजार इतकी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. दरम्यान, वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यात होणारी मनुष्‍यहानी व त्‍यामुळे संबंधित कुटूंबियांची होणारी आर्थिक परवड लक्षात घेता या पार्श्‍वभूमीवर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतलेला हा निर्णय महत्‍वपूर्ण मानला जात आहे.