शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गास सरळसेवेत १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला होता. त्यास उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती दिली. २०१८ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) यास सरळसेवेत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी या कायद्याला स्थगिती दिली होती. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने हा कायदा रद्द केला.

न्यायालयीन स्थगिती, कोरोनामुळे असलेले लॉकडाऊन, (Lockdown because of Covid) २०१५ व २०२० या वर्षांत शासकीय पद भरतीला निर्बंध होते. मात्र २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत जी शासकीय पदभरती झाली त्यातील नियुक्तीकरिता शिफारस व पात्र उमेदवारांना न्यायालयीन स्थगिती आदेश, कोरोना लॉकडाऊनमुळे मराठा समाज तसेच अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्तीपत्र दिले नव्हते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवांराची नियुक्तीबाबत कायदा समंत करण्यात आला. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आणि २१ सप्टेंबर २०२२ शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.

अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या १०६४ आहे. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, (General Administration Department) महसुल व वन विभाग, कृषी, पदुम, वित्त, ग्रामविकास, नगरविकास, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये विभाग अशा विविध विभागांमध्ये विविध संवर्गात त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे. त्यातील सर्वाधिक ७४३ उमेदवार हे ऊर्जा विभागातील आहे. महानिर्मिती, महावितरण यामधील ७४३ पैकी सुमारे ६० टक्के उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे.