आवर्जून वाचा
अखेर MPSC ‘हि’ रिक्त पदे भरणार ; उपमुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानंतर 2 दिवसात काढला GR
टिओडी मराठी, पुणे, दि. 1 ऑगस्ट 2021 – आता राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त लवकरच भरण्यात येणार आहेत. कारण, या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी दिली आहे. हि सर्व पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतात. याबाबत आता दोन दिवसांत शासन निर्णय काढला आहे.
याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर दोन दिवसांत 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झालाय. हि रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदू नामावली तयार करुन उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट केलेत.
राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षामध्ये या बैठकीचे आयोजन केले होते. त्याबैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासन निर्णय जारी करणार आहे.
करोनामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला मंजूरी दिली होती. दि. 4 मे 2020 आणि दि. 24 जून 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रीयेवर निर्बंध होते.
मात्र, विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले होते.
ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात. त्यानुसार ही कार्यवाही केली आहे.
ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले आहे, त्यामुळे एमपीएससीची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यामध्ये 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केलं होतं. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झालीय.
