टिओडी मराठी, दि. 27 मे 2021 – केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या डिजिटल नियमावलीवरून व्हॉट्सअ‍ॅप आणि केंद्र सरकार यांच्यात न्यायालयामध्ये वाद सुरू आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपने नव्या नियमांना विरोध केलाय. राजकीय वर्तुळात हि याचे परिणाम दिसत आहेत. एकंदरीत या नवीन नियमांवरून सोशल मिडीया कंपन्यांत मतमतांतरे सुरू आहेत. या नव्या डिजिटल नियमावलीबाबत Google चे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केलीय.

गुगलचे सुंदर पिचाई म्हणाले, कंपनी स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्यास आणि सरकारांशी रचनात्मकपणे जोडले जाण्यास आम्ही वचनबद्ध आहे. वेगाने विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार नियामक चौकटी तयार करतं.

पिचाई यांनी एशिया पॅसिफिक विभागातील निवडक पत्रकारांसह व्हर्च्युअल परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले, आम्ही प्रत्येक देशात नेहमी स्थानिक कायद्यांचा आदर करतो. आम्ही रचनात्मकपणे कार्य करतो. आमच्याकडे स्पष्ट पारदर्शकता अहवाल आहे, जेव्हा आम्ही सरकारी नियमांचे पालन करतो तेव्हा आम्ही आमच्या पारदर्शकता अहवालामध्ये त्याचा उल्लेख करतो.

पिचाई म्हणाले, स्वतंत्र आणि मुक्त इंटरनेट ही मूलभूत गोष्ट आहे. याची भारतात अगोदरपासून परंपरा आहे. एक कंपनी म्हणून आम्हाला मुक्त इंटरनेटचे मूल्य आणि फायदे याबद्दल माहिती आहे. आम्ही त्याचा स्वीकार करतो. आम्ही जगातील नियामकांशी सर्जनशीलपणे जोडल्या जातो.

सरकारच्या नियमांच्या विरोधामध्ये इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप असणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपने न्यायालयात धाव घेतली आहे. नव्या धोरणांमुळे युझर्सच्या गोपनीयतेवर होणाऱ्या परिणामांचा हवाला व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या अर्जामध्ये न्यायालयासमोर मांडला आहे.

नव्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीयहे. भारत सरकारचे नवे नियम युझर्सच्या गोपनीयतेची सुरक्षा खंडित करण्यास भाग पाडतील, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपने केला आहे.

सरकारने नव्या डिजिटल नियमांचा पूर्ण निष्ठेने बचाव करत बुधवारी असे सांगितले की, ते गोपनीयतेच्या अधिकाराचा आदर करते. नव्या आयटी नियमांनुसार ओळखल्या गेलेल्या संदेशांचे मूळ स्त्रोत सांगण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप सारख्या अ‍ॅपला विचारणे म्हणजे गोपनीयतेचे उल्लंघन नाही. यासह सरकारने नवीन नियमांबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांकडून अनुपालन अहवाल मागितला आहे.