टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 1 जुलै 2021 – केंद्र सरकारने सिनेमेटोग्राफी विधेयकामध्ये काही दुरुस्ती केल्यात. या दुरुस्तींमुळे लहान मुलांना त्यांच्या वयाचा दाखला दाखवल्याशिवाय सिनेमागृहांत चित्रपट पाहता येणार नाही. केंद्राच्या या निर्णयामुळे सध्या चित्रपट निर्माते हैराण झाले आहेत. याशिवाय सिनेमागृहांच्या मालकांनी हि या विरोधात आवाज उठवला आहे.
कुठलाही चित्रपट प्रदर्शित होण्याअगोदर त्याला ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ द्वारे मान्यता मिळवावी लागते. CBFC तर्फे चित्रपटांना त्यांच्या दर्जानुसार ग्रेड दिल्या जातात. परंतु या जुन्या पद्धतीमध्ये आता आणखी नवे बदल करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतलाय.
सरकार आता सिनेमेट्रोग्राफ अॅक्ट 1952 मध्ये काही दुरुस्त्या करणार आहे. दुरूस्तीनंतर या कायद्याला सिनेमेट्रोग्राफ अॅक्ट 2021 असे म्हटलं जाणार आहे.
या कायद्यामध्ये एकूण सहा दुरुस्ती केल्या जाणार आहेत. त्यापैकी पहिली दुरुस्ती म्हणजे सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर देखील जर कोणी एखाद्या चित्रपटाबाबत विरोध दर्शवला तर त्या चित्रपटाचे पुन्हा एकदा CBFC द्वारे समिक्षण केलं जाणार आहे.
तसेच चित्रपटगृहांत जाण्यापूर्वी प्रत्येक प्रेक्षकाला आपल्या वयाचा दाखला दाखवण बंधनकार राहील. कारण यापुढे प्रेक्षकांची तीन विभागात वर्गवारी केली जाणार आहे. यात 7 वर्षांखालील, 13 वर्षांखालील व 18 वर्षाखालील प्रेक्षक असे विभाजन केलं जाणार आहे.
या दरम्यान केंद्राच्या या नव्या दुरुस्तीवर चित्रपट निर्माते नाराज आहेत. यामुळे निर्मात्यांना कोट्यवधींचे नुकसान होऊ शकतं. कारण, शेवटच्या क्षणी जर एखादं गाणं, डायलॉग किंवा एखाद्या कलाकारालाच काढण्याचे आदेश मिळाले तर ते शक्य होणार नाही. त्यामुळे या कायद्याला त्यांनी आपला विरोध दर्शवला आहे.
निर्मात्यांसोबतच सिनेमागृहांच्या मालकांनी ही आपली नाराजी दर्शवली आहे. कारण, अशाप्रकारे जर निर्मात्यांवर बंधनं घातली गेली तर ते सिनेमागृहांऐवजी ओटीटीचा रस्ता निवडतील, अशी भीती त्यांना सतावत आहे.
