उद्धव ठाकरे गट (Uddhav Thackeray) आणि शिंदे गटातील (Eknath Shinde) लढाईत दोन्ही गटाला निवडणूक आयोगानं मोठा दणका दिला आहे. शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेला धनुष्यबाण आता कुणालाही वापरता येणार नाही. (Election commission freezed the Shivsena party symbol) असं असलं तरी हा तात्पुरता निर्णय आहे. चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय फक्त अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीसाठी (Andheri East Bye Election) तात्पुरत्या स्वरुपात घेण्यात आला आहे. चिन्ह गोठवल्यानंतर आगामी काळात ठाकरे गट आणि शिंदे गट काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. चिन्ह गोठवलं जाणं म्हणजे अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण या ठिकाणी शिवसेनेचे आमदार होते. रमेश लटके (Ramesh Latke) यांच्या निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली आहे. येत्या पोटनिवडणुकीत शिंदे गटाकडून याठिकाणी उमेदवारच दिला जाणार नाही, त्यामुळं शिंदे गटाला तसाही या निर्णयामुळे फरक पडणार नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या या चिन्हाच्या लढाईचा आज अखेर निकाल लागला. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्हं गोठवलं. निवडणूक आयोगाने आता ठाकरे आणि शिंदे गटांना धनुष्यबाणाचं चिन्हं वापरता येणार नाही. सोबतच शिवसेना पक्षाचं नावदेखील वापरण्यास मनाई केली आहे. दोन्ही गटांना नव्या चिन्हाची निवड करण्यासाठी सोमवारपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. दोन्ही गटाला नव्या नावासाठी आणि चिन्हासाठी प्रत्येकी तीन तीन पर्याय दिले जाणार आहेत, असंही निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.

ठाकरे अन् शिंदेंसमोर पर्याय काय?

उद्धव ठाकरे या अंतरीम निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करु शकतील मात्र आता तेवढा वेळ शिल्लक नाही. अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीचा अर्ज भरण्याची मुदत 13 तारखेपर्यंत आहे. त्यामुळं त्याआधी त्या आदेशाला स्थगिती मिळवावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाला स्थगिती दिली तरच शिवसेनेला हे चिन्ह मिळू शकेल.

तत्पूर्वी ठाकरे गटानं आज त्यांच्याकडील महत्त्वाची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. शिवाय अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीत शिंदे गटाचा उमेदवारच नाही मग चिन्ह का मागतायत असा प्रश्न ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगासमोर केला होता. शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर दावा केलेला नाही. चिन्हाबाबतचा दावा पक्षप्रमुखांच्या परवानगीविना होऊ शकत नाही असं ठाकरे गटानं म्हटलं होतं. आमच्याकडे राजधानी दिल्लीमध्ये दहा लाखांपेक्षा अधिक शपथ पत्र तयार आहेत. अडीच लाख पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रे आणि दहा लाखांपेक्षा अधिक प्राथमिक सदस्यांची शपथपत्रे तयार आहेत. फक्त विहित नमुन्यामध्ये ती सादर करण्यासाठी आम्हाला चार आठवड्यांचा वेळ मिळावा, जर निवडणूक आयोगाला ती आत्ता आहे त्या स्थितीत हवी असतील तर ती पण आम्ही सादर करू, असाही दावा उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगासमोर केला होता.