टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 15 जुलै 2021 – महाविकास आघाडी सरकारचा रिमोट कंट्रोल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हातात आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटलंय. महागाई तसेच इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेसने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. नरेंद्र मोदी सरकार इंधनावरील करातून जनतेची लूट करत आहे, असा आरोप नाना पटोले यांनी केला.

प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्य सरकारवर मुख्यमंत्री किंवा शरद पवार यापैकी कोणाचं नियंत्रण आहे? हे भाजपने ठरवावं. परंतु शरद पवार यांच्या हाती महाविकास आघाडीचे रिमोट कंट्रोल आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी शरद पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. शरद पवार हे राष्ट्रवादीचे प्रमुख आहे तर मी काँग्रेसचा आहे. प्रत्येकाला आपापला पक्ष विस्तार करण्याचा अधिकार आहे.

शरद पवार आमच्यावर नाराज नाहीत. महाविकास आघाडीत समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होतोय, असा आरोप त्यांनी केलाय.

तसेच विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीबाबत काँग्रेसला छुप्या मतदानाची कुठेही भीती नाही. जेव्हा राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते. तेव्हा त्यांनी अँन्टी डिफेंक्शन कायदा आणला होता. कायद्यात बदल करण्याची गरज महाराष्ट्रामध्ये आहे. गुप्त मतदानामुळे हे केलं जात आहे असं नाही, असं प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले आहे.

भाजप करतंय जनतेची दिशाभूल :
आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाचे दर निचांकी पातळीवर असतानाही भारतात पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमती दररोज वाढत आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांचे परिणाम जनतेला सोसावे लागत आहेत. शेजारच्या राष्ट्रांना भारत पेट्रोल, डिझेल ३० रुपये लिटरने देत आहेत. आपल्या नागरिकांना मात्र पेट्रोलसाठी १०७ रुपये तर, डिझेलसाठी ९६ रुपये मोजावे लागत आहेत.

इंधनावरील एक्साईज ड्युटी, रस्ते विकास सेस व कृषी सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार अधिक कमाई करत आहे. सेसमधून राज्य सरकारला एक रुपयाही मिळत नाही. मागील ७ वर्षात इंधनावरील करातून नरेंद्र मोदी सरकारने सुमारे २५ लाख कोटी रुपयांची नफेखोरी केली आहे, असा टोला नाना पटोले यांनी हाणला आहे.

त्यासह इंधनाचे भाव दररोज वाढताना त्यातून केंद्रातील भाजप सरकार जनतेला काहीच दिलासा देत नाही. उलट भाजपचे नेते राज्य सरकारने कर कमी करावेत, असा उफराटा सल्ला देत आहेत. राज्य सरकारचे इंधनावरील कर हे केंद्र सरकारपेक्षा कमी आहेत.

केंद्र सरकार कर रुपाने आपली तिजोरी भरत आहेत. उलट राज्य सरकारच्या हक्कांचा जीएसटी परतावाही केंद्र देत नसताना देखील इंधन दरवाढीतून जनतेला दिलासा देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलणे ही भाजपकडून केली जाणारी दिशाभूल आहे, असंही काँग्रेसने म्हटलं आहे.