टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 20 मे 2021 – सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या गुन्हा प्रकरणातील याचिकेवर काल सुनावणी केली. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठी सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे, असे राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे. मात्र, तपासात कुठल्याही मुद्द्यांचा समावेश करता येऊ शकतो, असे स्पष्टीकरण सीबीआयने दिलं आहे.

सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांत अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असे सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलंय. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन व प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत.

त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असे राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलंय. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठी सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असे राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.

या दरम्यान, काही राज्यात सीबीआय परवानगीशिवाय तपास करु शकत नाही, याची आम्हाला कल्पना आहे. पण, दुर्मिळ प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआय तपास करु शकतं, असे सीबीआयने कोर्टात सांगितलं आहे.

वकील जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीनुसार तपास सुरु आहे, असे सीबीआयने स्पष्ट केलं. तपासात कुठल्याही मुद्द्यांचा समावेश करता येऊ शकतो, असे स्पष्टीकरण सीबीआयने दिलंय. पुढील सुनावणी शुक्रवारी 3 वाजता होणार आहे.