एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर आमदारांनी केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सर्वोच्च न्यायलयाने नोटीस बजावली आहे (SC issues notice to Narhari Zirwal, Ajay Chaudhari, Sunil Prabhu) आणि आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. मात्र या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने ११ जुलैची असेल असंही स्पष्ट केलं आहे. या सुनावणीदरम्यान आपल्या प्रतिज्ञापत्रात बंडखोर आमदारांनी आपला पाठिंबा महाविकास आघाडी सरकारला नसल्याचं म्हटलंय. त्यामुळेच ठाकरे सरकार अल्पमतात आलं आहे. त्यातच आता ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याने तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये बहुमत चाचणी होणार की नाही यासंदर्भातील संभ्रम हा कायम आहे. असं असलं तरी न्यायलयाने यासंदर्भात शिवसेनेला आणि पर्यायाने ठाकरे सरकारला काहीसा दिलासा देणार निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ हवी आहे असे निर्देश दिलेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं न्यायलयाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. हा शिंदे गटासाठी दिलासा मानला जात आहे.

थोडक्यात काय तर सध्या बंडखोर आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याचं म्हटलं असलं तरी ते मुंबईमध्ये येऊन बहुमत चाचणी होण्याची शक्यता कमी आहे, तरीही असे काही प्रयत्न झाले तर शिवसेना आमदारांची पात्रता रद्द करण्याची याचिका न्यायप्रविष्ठ असताना अशी बहुमत चाचणी घेता येईल की नाही यासंदर्भात न्यायलयाकडे दाद मागू शकते. त्यामुळे ११ जुलैपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचा प्रयत्न झाला तरी सध्याची स्थिती पाहता सत्ताधारी आणि बंडखोर दोघांनी आपली भूमिका कायम ठेवली तर प्रकरण पुन्हा न्यायलयामध्ये जाईल.