नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकींचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं, असा आरोप याप्रकरणी चंद्रशेखर बावकुळे यांनी आता केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्याच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच निर्देश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती.

दरम्यान राज्य विधिमंडळात यासंदर्भातील कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार याप्रकरणी काय पाऊल उचलणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.