टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 9 जुलै 2021 – माहिती-तंत्रज्ञानाबाबत नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या नव्या नियमांच्या घटनात्मक वैधतेला पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकाशकाला अंतरिम संरक्षण आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिलाय. प्रसारमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार या नव्या नियमांचा हत्यारासारखा उपयोग करेल, असा आक्षेप देखील पीटीआयने घेतला.

या नव्या नियमांना न्यायालयामध्ये आव्हान देणारी पीटीआय ही दहावी पक्षकार आहे. पीटीआयने न्यायालयाला सांगितले की, माहिती-तंत्रज्ञानाचे नवे नियम अतिशय कडक आहेत.

त्यामुळे प्रसारमाध्यमांवर सतत पाळत ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमातील लोकांवर सेल्फ सेन्सॉरशिप लादली जाणार आहे.

तसेच विचारस्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्काचीही गळचेपी होणार आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांना स्थगिती द्यावी, अशी विनंती पीटीआयने न्यायालयाला केलीय.

याचिकेमधील आक्षेप :
– माहिती-तंत्रज्ञानाच्या नव्या नियमांत वृत्तविषयक माध्यमांबाबत ज्या तरतुदी आहेत, तेवढ्याच गोष्टींना पीटीआयच्या याचिकेत आक्षेप घेतला आहे.

– ओटीटी प्लॅटफॉर्म किंवा अन्य बाबींबद्दल या नियमात जे उल्लेख आहेत, त्याविषयी या याचिकेत काहीच उल्लेख केलेला नाही.

– पीटीआयने माहिती-तंत्रज्ञानाबाबत केंद्र सरकारच्या नियमांच्या विरोधात पीटीआयने घेतलेल्या ठाम भूमिकेचे प्रसारमाध्यम जगतासह इतर क्षेत्रांतील लोकांनी स्वागत केलं आहे.