सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला चपराक; म्हणाले, माध्यमांना वार्तांकन करण्यापासून थांबवू शकत नाही

टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 3 मे 2021 – सुप्रीम कोर्टाने एका सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाला जोरदार चपराक हाणली आहे. सुनावणी करताना कोर्टाने असे म्हंटले कि, वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना थांबवू शकत नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाने देखील नुकतीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कान उघाडणी केली होती. त्यासह कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्रसारसभा घ्यायला परवानगी दिल्यावरून देखील फटकारले होते. निवडणूक आयोगावर खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशा शब्दांत कोर्टाने म्हटले होते.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची दखल घेत मद्रास उच्च कोर्टाने सुमोटो दाखल करून घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतले होते. दुसरी लाट आलेली असतानाही निवडणूक आयोगाने प्रचारसभा घेण्यास परवानगी दिली कशी?. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला निवडणूक आयोग जबाबदार आहे, म्हणून त्यावर खूनाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशा शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने फटकारले होते. न्यायालयाचे मत माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या खूनाच्या गुन्हा दाखल करण्याच्या विधानावर निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यासह सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून व्यक्त केली जाणारी तोंडी मते प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना रोखण्याची विनंती केली.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने माध्यमांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून मांडल्या जाणाऱ्या तोंडी मतांना वार्तांकनात प्रसिद्ध करण्यापासून थांबवू शकत नाही, असं स्पष्ट केलंय.

नेमकं काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट?
निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ विधिज्ज्ञ राकेश द्विवेदी म्हणाले, ‘कोर्टाकडून तोंडी व्यक्त केली जाणारी मते प्रसिद्ध करण्यापासून माध्यमांना थांबवायला हवं. तसेच न्यायालयाच्या तोंडी मतावरून गुन्हेगारी तक्रार दाखल करू शकत नाही.’ त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले,’कोर्टात होणाऱ्या चर्चेच वार्तांकन न करण्यास माध्यमांना सांगू शकत नाही.

अंतिम आदेशाप्रमाणे कोर्टात जी चर्चा होते, ती लोकहिताच्या दृष्टीनेच असते. कोर्टातील चर्चा वकील व न्यायाधीशांतील संवाद आहे. या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे संरक्षण करण्यामध्ये माध्यमे शक्तिशाली पहारेकरी आहेत,’ असं मत कोर्टाने नोंदवलं.

Please follow and like us: