टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 15 मे 2021 – महाराष्ट्र राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंगच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने डिजिटल स्वरूपातील पुरावा हस्तगत केलाय. हा पुरावा उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची सीबीआयची मागणी कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळली आहे.

तपास चौकशी किंव्हा खटल्यासाठी आवश्यक असलेले आणि तपास अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असलेले पुरावे सादर करण्याचे आदेश महादंडाधिकारी देऊ शकतात. हे आदेश देण्याचा अधिकार फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम 91 नुसार महानगरदंडाधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे या प्रकरणीही महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून मुंबई पोलिसांना फोन टॅपिंगप्रकरणी गोळा केलेले डिजिटल पुरावे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सीबीआयच्या वतीने केली.

मुंबई पोलिसांनी या मागणीला विरोध केला असून या प्रकरणी नोंदवविलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाचा भाग म्हणून मुंबई पोलिसांनी हा डिजिटल पुरावा मिळवलाय. तसेच हा पुरावा विश्लेषणासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविला आहे.

याशिवाय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची मर्यादा ओलांडून सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी सीबीआयची मागणी फेटाळली आहे. तसेच मागणी का फेटाळली? याचा सविस्तर आदेश नंतर देण्याचे स्पष्ट केले आहे.